पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कामकाज में बांग्ला भाषा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि 1 सितंबर 2026 से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में बांग्ला भाषा का उपयोग अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के साथ आधिकारिक पत्राचार बांग्ला के साथ-साथ हिंदी में भी करेगी। उनके अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में मातृभाषा को प्राथमिकता देना और बांग्ला भाषा को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों और प्रशासन के बीच संवाद और अधिक सरल एवं सुलभ होगा।
