झारखंड में राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति को लेकर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। एसोसिएशन के प्रदेश सचिव ने खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव को पत्र लिखकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक-2026 के मसौदे पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
पत्र में कहा गया है कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत छोटे परिवारों के राशन कोटे में प्रस्तावित कटौती से डीलरों की कमीशन आय और घट जाएगी। वर्तमान कमीशन दर बढ़ती महंगाई और दुकान संचालन के खर्चों के मुकाबले बेहद कम बताई गई है। एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति का व्यापक सर्वे कराए, प्रति क्विंटल कमीशन में बढ़ोतरी करे या फिर डीलरों के लिए निश्चित मासिक मानदेय की व्यवस्था लागू करे, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके।
