पैक्स सहकारी समितियो में कार्यरत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शासन को वर्षों से अवगत कराते रहे है लेकिन इस और ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा सहाकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की न्यायोचित मांग पूरी न होने पर महाआंदोलन की तैयारी की जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीएस चौहान ने बताया की सहकारी खाद्य, कार्यालय मंत्री मध्यप्रदेश सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन शा 423 संस्थाएँ निम्न बिन्दुओं का निराकरण तत्काल किया जावे नहीं तो 18 मई से कर्मचारी इस्तीफा देकर आंदोलन करेंगे। पैक्स सहाकरी समितियों के कर्मचारियों की मानें तो उन्हें साल 2019 में जारी सेवा नियम अनुसार वेतनमान लागू किया जाए। मार्च 2021 में महासंघ साथ किए गए शासन से समझौते अनुसार प्रदेश के पैक्स सहकारी संस्थाओं के प्रभारी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, लेखापाल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, केशियर, विक्रेता, कनिष्ठ विक्रेता, तुलैया, भृत्य, चौकीदार आदि कर्मचारियों को ग्रामीण स्तर पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियो के समतुलय वेतनमान दिया जाए। इसके अलावा प्राइवेट उपभोक्ता भंडार, स्वसहायता समूह, वन समिति, आदि को खाद्यान्न वितरण पर कमीशन 200 रूपए प्रति क्विंटल छीजन 02 किलो प्रति क्विंटल के आदेश तत्काल जारी किया जाए। पैक्स कर्मचारियों की मानें तो उनका आंदोलन 6 मई से शुरू हो गया है जिसके तहत कल सामूहिक मुंडन कर सरकार को चेतावनी देने जा रहे है।
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