Supreme Court of India में Central Board of Secondary Education यानी CBSE की कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए लागू नई 3-भाषा नीति को चुनौती दी गई है। इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि नई नीति के तहत कक्षा 9वीं में दो अतिरिक्त भाषाएं अनिवार्य की गई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि
छात्र अचानक नई भाषाएं कैसे सीखेंगे और फिर 10वीं की परीक्षा कैसे देंगे। याचिका में कहा गया है कि इससे छात्रों पर अतिरिक्त शैक्षणिक बोझ बढ़ेगा और शिक्षा व्यवस्था में अराजकता फैल सकती है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस Surya Kant ने कहा कि मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जाएगा। याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की ओर से दाखिल की गई है।
