मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में सरपंच ,सचिवों को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। परंतु उपसरपंच एवं पंचों को मात्र बैठकों की उपस्थिति तक ही रखा गया है। उपसरपंच एवं पंच संघ द्वारा प्रस्तुत मांगों को शासन स्तर पर रखा जाएगा। एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के नीतिगत निर्णय को शासन स्तर पर उठाया जाएगा। उक्त विचार व्यक्त करते हुए विधायक सचिन बिरला ने कहा कि उप सरपंच एवं पंचों की मांग है कि उनकी ग्रामीण स्तरीय पंचायत में भूमिका को वित्तीय अधिकारों से जोड़ा जाए। उनकी मांग उचित है परंतु इसका तुरंत पूर्ण होना संभव नहीं है। पंचायत राज अधिनियम में नीतिगत निर्णय को संशोधन करना राज्य शासन के अधीन है। इस संबंध में पंच, उपसरपंच संघ की मांग को राज्य शासन स्तर पर पहुंचाने हेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को अवगत कराने हेतु बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के समस्त पंच उपसरपंचों को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराई जाएगी। आपने कहा कि बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में ग्राम काटकूट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का एक गरिमामई कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के दौरान विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचों उपसरपंचों की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई जाएगी। एवं उनकी नीतिगत मांगों को अवगत कराया जाएगा। इसके पूर्व जनता दरबार में पहुंचे पंच, उपसरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र रॉडवा, प्रदेश सह संरक्षक दिलीप बिरला,संभाग अध्यक्ष राजेन्द्र बिर्ला ,जिला अध्यक्ष जीतेन्द्र बिरला , जिला मिडिया प्रभारी ईदू खान सनावद तहसील अध्यक्ष उपसंरपच सुरेन्द्र मालाकार, बडवाह तहसील अध्यक्ष दिलीप वासिंदे, गजानंद गुलिया, मस्ताना वर्मा, मयाराम वर्मा, रोहित राण्डवा,खुमान सिंह , राजेश अर्चरे, आनंद बैसवार, । मुकेश भायड़िया, आदि पंच उपसरपंच व संघ के आधिकारी उपस्थित थे।एवं विधायक सचिन बिरला ने निजी निवास पर जनता दरबार में पधारे विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचों उप सरपंचों का भव्य स्वागत किया।
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