रामपुर – भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज उप जिला अधिकारी शाहाबाद के माध्यम से एक ज्ञापन..

भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज उप जिला अधिकारी शाहाबाद के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जिसमें कहा गया है कि हमारे देश में एससी एसटी की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है समाजिक रूप से दबंग जातियां आज भी इनकी जमीनों पर दबाव के विभिन्न तरीके इस्तेमाल करके कब्जा कर रही है भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा दिए गए ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इनके पास वैसे भी नाम मात्र की जमीन है और ज्यादातर लोग भूमिहीन है इसीलिए इनकी जमीने अधिग्रहित ना हो सके इसीके साथ अमृत सिंह ने कहा इसके लिए पहले जिला अधिकारी से इजाजत लेने का प्रबंध था जिला अधिकारी परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही परमिशन देते थे पूर्व में उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 एवं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 एससी एसटी को जमीन का मालिक बनाने और उनकी जमीनों की रक्षा के लिए प्रवधानित हैं अमृत सिंह ने बताया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के दोबारा अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जाति की जमीन खरीदने के लिए जिलाधिकारी की परमिशन की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए 16 मार्च 2023 को इस नीति को कैबिनेट में पेश किया है जोकि पूर्णतया एससी एसटी जन विरोधी नियम है