संसद ने गुरुवार को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-GRAMG बिल पास कर दिया, जो 20 साल पुरानी MGNREGA योजना की जगह लेगा। इस बिल के तहत ग्रामीणों को हर साल 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। विपक्ष ने बिल का जोरदार विरोध किया, महात्मा गांधी का नाम हटाने और राज्यों पर वित्तीय बोझ डालने का आरोप लगाया। विरोध के दौरान कई विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया और संसद परिसर में 12 घंटे का धरना दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बिल ग्रामीण भारत के विकास और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। उन्होंने UPA शासनकाल में MGNREGA में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का जिक्र करते हुए नए बिल को ग्रामीणों के हित में बताया।
