योजनाओं की सुस्ती पर सांसद मनीष जायसवाल का फूटा गुस्सा, अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार दिशा की बैठक में पहली बार दिखा जनप्रतिनिधियों का सख्त तेवर, लंबित योजनाओं और विभागीय लापरवाही पर अधिकारियों की लगी क्लास अगली बैठक से पहले अधूरी योजनाएं पूरी करने का अल्टीमेटम, फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों के पालन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जांच कमेटी गठित करने का निर्देश ………….. रामगढ़ समाहरणालय सभागार में बुधवार को हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार, विभागीय उदासीनता और लंबे समय से लंबित कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों का आक्रोश खुलकर सामने आया। समीक्षा के दौरान कई विभागों की कार्यशैली पर सवाल उठे। सांसद मनीष जायसवाल ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि योजनाएं केवल कागजों और समीक्षा रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी और जवाबदेही के साथ काम करना होगा। उपायुक्त की ओर से उपलब्ध कराई गई समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान रामगढ़, मांडू और बरकाकाना क्षेत्र के विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। कई लंबित और अधूरी योजनाओं को प्रमाणों के साथ बैठक में उठाया गया। मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो, बरकाकाना विधायक रोशन लाल चौधरी और सत्ता पक्ष की विधायक ममता देवी ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और योजनाओं में बरती जा रही कथित अनियमितताओं को प्रमुखता से रखा। पंचायत एवं नगर परिषद स्तर के जनप्रतिनिधियों ने भी जनता से जुड़ी योजनाओं के समय पर पूरा नहीं होने की शिकायत की। बैठक का माहौल उस समय और गंभीर हो गया, जब सांसद ने एक के बाद एक विभागीय अधिकारियों से जवाब-तलब करते हुए उनकी कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई। फैक्ट्रियों में सुरक्षा चूक पर कारखाना निरीक्षक को फटकार ————- हाल में फैक्ट्री में हुई मौतों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी का मामला

बैठक में प्रमुखता से उठा। सांसद ने कारखाना निरीक्षक, श्रम एवं उद्योग विभाग तथा प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी फैक्ट्रियों का नियमित और सख्ती से निरीक्षण किया जाए तथा सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने जांच कमेटी गठित कर फैक्ट्रियों की स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट सांसद एवं विधायकों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। श्रम अधीक्षक को भी सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जर्जर और अधूरे भवनों को लेकर भवन विभाग से जवाब-तलब ———— भवन निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने जर्जर एवं अधूरे पड़े सरकारी भवनों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिन भवनों की स्थिति अत्यंत जर्जर है, उनके संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए नए भवनों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। विभिन्न प्रखंडों में अधूरे पड़े भवनों को शीघ्र पूरा किया जाए और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त के माध्यम से सांसद एवं विधायकों को उपलब्ध कराई जाए। बंद जलापूर्ति योजनाओं को दुरुस्त कर नियमित पेयजल उपलब्ध कराएं ————– पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल की समीक्षा के दौरान सांसद ने जिले में संचालित जलापूर्ति योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। विभिन्न कारणों से बंद अथवा सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही योजनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तकनीकी खामियों की पहचान कर शीघ्र मरम्मत कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सभी जलापूर्ति योजनाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाए। हर साल 300 से 400 दिव्यांगजनों को मिलें सहायक उपकरण ———— दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद ने जरूरतमंद दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिवर्ष लगभग 300 से 400 दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने का निर्देश दिया।
