सदर प्रखंड के रघुनंदनपुर उर्फ चाँचकी से पश्चिम बंगाल सीमा स्थित चांदपुर बॉर्डर तक एनएच-33 के किनारे सरकारी जमीन और सिंचाई नहर पर कथित अवैध अतिक्रमण का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। जिला प्रशासन द्वारा न्यायालय के पूर्व निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध झारखंड हाईकोर्ट, रांची में अवमानना याचिका दायर की है। सुरेश अग्रवाल के अनुसार, करीब सात किलोमीटर के दायरे में वर्षों पुरानी सरकारी सिंचाई नहर और आसपास की सरकारी जमीन पर मिट्टी-पत्थर डालकर भराई कर दी गई है। आरोप है कि नहर की जमीन पर पक्के मकान, दुकानें और नर्सिंग होम तक संचालित किए जा रहे हैं। इस नहर से क्षेत्र के किसान धान, पटुआ, प्याज, लहसुन सहित विभिन्न फसलों की सिंचाई करते थे। नहर अवरुद्ध होने से जलप्रवाह प्रभावित हुआ है और किसानों को खेती में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में सुरेश कुमार अग्रवाल और उनकी टीम ने प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, सीबीआई, सीआईडी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राज्यपाल, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सहित विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन को साक्ष्यों के साथ शिकायत भेजी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत
संख्या PMOPG/D/2025/0199273 तथा एनजीटी की पूर्वी क्षेत्रीय पीठ, कोलकाता में OA-65/2026/EZ वाद दर्ज हुआ। बताया गया कि 22 अगस्त 2025 को राजस्व कर्मियों ने जांच रिपोर्ट अंचल अधिकारी, पाकुड़ को सौंपते हुए अतिक्रमण की पुष्टि की थी। हालांकि, शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बावजूद अतिक्रमण हटाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासनिक निष्क्रियता के खिलाफ सुरेश कुमार अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका W.P. PIL No. 633 of 2026 दायर की थी। इसमें झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव, उपायुक्त पाकुड़, एसडीओ पाकुड़, सीओ पाकुड़ तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने नहर पर कथित अतिक्रमण और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर संबंधित पक्षों को नोटिस एवं निर्देश जारी किए थे। सुरेश अग्रवाल का आरोप है कि न्यायालय के निर्देशों के बावजूद नहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसी को आधार बनाकर 29 अक्टूबर 2026 को संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की गई। सुरेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि सरकारी नहर किसानों की आजीविका और सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है। इसे अतिक्रमण मुक्त कराना जरूरी है। जब तक नहर को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जाता और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस कानूनी लड़ाई में झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा, अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता मोताहर हुसैन, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज सिंह तथा स्थानीय नागरिक सोफिया शेख और अब्दुल कहार भी सहयोग कर रहे हैं।
