हजारीबाग प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ नगर आयुक्त के अभद्र व्यवहार पर सांसद मनीष जायसवाल ने जताई कड़ी नाराजगी प्रेस क्लब राज्य सरकार की संपत्ति, नगर निगम के स्वामित्व का दावा समझ से परे : मनीष जायसवाल हजारीबाग। पुराने समाहरणालय परिसर स्थित हजारीबाग प्रेस क्लब में बीते मंगलवार को नगर आयुक्त द्वारा पत्रकारों के साथ कथित अभद्र व्यवहार किए जाने की घटना को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने इस पूरे प्रकरण की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार करार दिया है। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि पत्रकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। पत्रकार लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जनता की आवाज को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे में उनके साथ अभद्रता करना बेहद निंदनीय है। सांसद ने प्रेस क्लब के स्वामित्व और अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुराने समाहरणालय स्थित हजारीबाग प्रेस क्लब राज्य सरकार की संपत्ति है।
उपायुक्त इसके केयरटेकर हैं और इसी कार्यालय द्वारा प्रेस क्लब का आवंटन किया गया है। ऐसे में नगर निगम का इस संपत्ति पर स्वामित्व को लेकर सवाल खड़ा करना समझ से परे है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले में नगर निगम की भूमिका और अधिकार को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मनीष जायसवाल ने कहा कि यदि नगर आयुक्त द्वारा पत्रकारों के ऊपर इस तरह का प्रहार किया गया है, तो यह पूरी तरह गलत है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस प्रकार का हमला न केवल निंदनीय है, बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आशंका जताई कि यह पत्रकारों की आवाज दबाने की एक नाकाम कोशिश भी हो सकती है। सांसद ने नगर आयुक्त द्वारा पत्रकारों पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के लगाए गए आरोपों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त को स्पष्ट करना होगा कि आखिर पत्रकारों ने किस प्रकार उनके सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। केवल आरोप लगा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके पीछे का आधार और पूरी परिस्थिति भी सार्वजनिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार हमारे सामाजिक मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। समाज में पत्रकारों का सम्मान और उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहनी चाहिए।
