MMDR Amendment Bill 2026 को लेकर सरकार की ओर से राज्यों के अधिकारों पर स्पष्टीकरण दिया गया है। सरकार के मुताबिक, संशोधन विधेयक के तहत माइनर मिनरल्स पर राज्यों का अधिकार बरकरार रहेगा। यानी यह विधेयक राज्यों की शक्तियों को खत्म नहीं करता है। सरकार का कहना है कि MMDR Amendment Bill 2026 का उद्देश्य खनन क्षेत्र में विकास, पारदर्शिता और व्यवस्था को मजबूत करना है। इसके जरिए खनन से जुड़े कार्यों में बेहतर प्रबंधन
और अधिक पारदर्शी व्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार के अनुसार, राज्यों की मौजूदा भूमिका और अधिकारों को बनाए रखते हुए खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं इस विधेयक को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्यों की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि माइनर मिनरल्स के मामले में राज्यों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।
